पीएम जनमन एवं धरती आबा-जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत 18 मई से 25 मई 2026 तक जिले में “जन भागीदारी – सबसे दूर, सबसे पहले” अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा के नेतृत्व एवं जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा के निर्देशन में आयोजित इस प्रशिक्षण में राजसमंद एसडीएम बृजेश गुप्ता, जिला परिषद लेखाधिकारी सी.पी. चौहान सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को अभियान के उद्देश्य, कार्ययोजना और विभागीय समन्वय की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी 131 पीएम जनमन एवं डीए-जेजीयूए गांवों में पहुंचकर पात्र जनजातीय परिवारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। अभियान का विजन “अंतिम छोर तक अधिकारों की पहुंच” रखते हुए अधिकारियों को गांव-गांव जाकर सीधा संपर्क स्थापित करने, पात्र परिवारों की पहचान करने तथा योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
अभियान के तहत 19 मई से 25 मई तक गांवों में विशेष संतृप्ति एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के साथ स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनजातीय समुदायों का सघन स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा तथा सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही पोषण एवं प्रिवेंटिव हेल्थ से संबंधित संदेश भी ग्रामीणों तक पहुंचाए जाएंगे।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को मनरेगा जॉब कार्ड और लंबित प्रकरणों के शत-प्रतिशत सत्यापन, ग्राम सभाओं के माध्यम से जनभागीदारी बढ़ाने तथा वृक्षारोपण गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रसद विभाग को राशन कार्ड एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण एवं मातृ-शिशु योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करेगा, जबकि शिक्षा विभाग छात्रवृत्ति प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर कार्य करेगा। कृषि, जलदाय, सार्वजनिक निर्माण एवं विद्युत विभागों को भी अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने और पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
अभियान के अंतर्गत 21 मई से 23 मई तक आदि सेवा केंद्रों पर जन सुनवाई आयोजित होगी, जहां ग्रामीणों की शिकायतों का मौके पर समाधान किया जाएगा। 25 मई को जिला स्तर पर अभियान की समीक्षा एवं समापन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें जिला कलक्टर मीडिया संवाद भी करेंगे। इस दौरान अधिकारियों द्वारा ग्राम भ्रमण, घर-घर संपर्क, प्रगति रिपोर्ट तैयार करने तथा सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा।
जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने कहा कि “सबसे दूर, सबसे पहले” केवल एक नारा नहीं बल्कि प्रशासन का कार्य सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र जनजातीय परिवार योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को अभियान को मिशन मोड में संचालित करने तथा पूर्ण गंभीरता एवं समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी तथा 17 विभागों के अधिकारियों की शत-प्रतिशत भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
