जयपुर में पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित सातवें राज्य वित्त आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में ग्राम पंचायत स्तर की चुनौतियों और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने पर गंभीर मंथन हुआ। इस बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित राजसमंद की ग्राम पंचायत पसुन्द के युवा सरपंच अयन जोशी ने गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
सरपंच जोशी ने मांग की कि नगर परिषद के पैराफेरी क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों में होने वाले भूमि आवंटन शुल्क का एक उचित हिस्सा पंचायतों को भी मिलना चाहिए, जिससे उनकी निजी आय बढ़ सके। उन्होंने शहरों की तर्ज पर गांवों के लिए भी दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार करने और ‘पंचायत विकास नवाचार निधि’ स्थापित करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्तमान में ज्यादातर योजनाएं साल 2011 की जनगणना के आधार पर बनाई जा रही हैं, जबकि पिछले 16 सालों में ग्रामीण आबादी और उनकी जरूरतें काफी बदल चुकी हैं, इसलिए वित्तीय निर्णय वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर लिए जाने चाहिए।
इसके अलावा उन्होंने बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को अतिरिक्त अनुदान और प्रोत्साहन देने की भी वकालत की। बैठक में आए इन सुझावों को ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक बेहद सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।”
