उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिले में संचालित समस्त फ्लैगशिप योजनाओं एवं विभिन्न बजट घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर कुंभलगढ़ विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, भीम विधायक श्री हरिसिंह रावत, राजसमंद विधायक श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी, जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, एसपी हेमंत कलाल, जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
उपमुख्यमंत्री ने विभागवार योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियों, लाभार्थियों की स्थिति तथा लंबित कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की प्रत्येक योजना का वास्तविक लाभ अंतिम छोर पर बैठे पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाएं राज्य सरकार की प्राथमिकताओं से जुड़ी हैं। ऐसे में इनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0, अटल ज्ञान केन्द्र, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल प्रगति पथ, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, मिशन हरियाळो राजस्थान, जल जीवन मिशन, अमृत योजना, पंचगौरव योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना तथा नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पात्रता निर्धारण, लाभार्थी चयन, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं त्वरित बनाया जाए। योजनाओं की प्रगति का नियमित अनुश्रवण करते हुए जहां कहीं भी लक्ष्य प्राप्ति में कमी है, वहां विशेष कार्ययोजना बनाकर उसे दूर किया जाए।
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 की बजट घोषणाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए लंबित घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानी। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, विद्युत, सिंचाई, कृषि, पर्यटन, नगरीय विकास, ग्रामीण विकास, वन, खेल, पुलिस एवं अन्य विभागों से संबंधित घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं को केवल स्वीकृति तक सीमित न रखते हुए उनके धरातलीय क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाए तथा लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, सड़क एवं पेयजल परियोजनाओं, विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण, सिंचाई एवं जल संरक्षण कार्यों, शिक्षा संस्थानों के उन्नयन, खेल सुविधाओं के विकास तथा पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए।
