ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 (GRAM 2026) के अंतर्गत राजसमंद जिले में हॉर्टिकल्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ‘राज-निवेश पोर्टल’ के माध्यम से एमओयू अभियान को गति दी गई है। उप निदेशक उद्यान कल्प वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशन में जिले में संभावित निवेशकों एवं उद्यमियों की पहचान कर उन्हें राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जिले में उद्यानिकी एवं कृषि आधारित निवेश को प्रोत्साहन देकर विकास की नई संभावनाएं सृजित करना है।
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जिले में विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है तथा उन्हें राज-निवेश पोर्टल पर पंजीकरण कर निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तैयार की गई एमओयू की अंतिम सूची 4 मई 2026 तक विभाग को भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से जिले में निवेश को संस्थागत आधार देने और संभावित परियोजनाओं को मूर्त रूप देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
उप निदेशक उद्यान ने बताया कि इस अभियान में एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, पॉलीहाउस एवं ग्रीनहाउस संरचनाएं, कोल्ड स्टोरेज एवं सप्लाई चेन तथा हॉर्टिकल्चर आधारित उद्योगों जैसे क्षेत्रों में निवेश प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में निवेश से कृषि और उद्यानिकी गतिविधियों को आधुनिक तकनीक और बेहतर आधारभूत संरचना का लाभ मिलेगा, जिससे किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
उन्होंने बताया कि निवेशकों के चयन में गंभीरता, विश्वसनीयता और वित्तीय क्षमता को प्रमुख आधार बनाया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में अनुभव रखने वाले निवेशकों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा प्रत्येक निवेश प्रस्ताव की व्यवहारिकता और दीर्घकालिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उचित सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ड्यू डिलिजेंस के माध्यम से ऐसे निवेशकों का चयन सुनिश्चित किया जाएगा जो जिले के विकास में प्रभावी योगदान दे सकें।
वर्मा ने जिले के सभी इच्छुक निवेशकों एवं उद्यमियों से आह्वान किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए राज-निवेश पोर्टल पर पंजीकरण करें तथा राज्य सरकार के साथ एमओयू कर उद्यानिकी क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आएं।
