उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में बेहतर सड़क संपर्क व्यवस्था विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा के अंतर्गत मिसिंग लिंक एवं नॉन पैचेबल सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इसी क्रम में राजसमंद जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में 46.55 करोड़ रुपये की लागत से 68 सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इन कार्यों के पूर्ण होने पर जिले में 132.40 किलोमीटर लंबाई की सड़कें विकसित होंगी, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवागमन अधिक सुगम एवं सुरक्षित होगा।
उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक गांव, कस्बे एवं शहर को गुणवत्तापूर्ण सड़क संपर्क से जोड़ना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा 2026-27 की क्रियान्विति के तहत प्रदेश के 187 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3,232 मिसिंग लिंक एवं नॉन पैचेबल सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों पर लगभग 2,101.16 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे तथा प्रदेश में 6,418.43 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण होगा।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने, आवागमन को सुगम बनाने तथा विकास को नई गति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क के विस्तार से दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर संपर्क मिलेगा, जिससे आमजन को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विपणन तथा व्यापारिक गतिविधियों में सुविधा प्राप्त होगी।
जिले में बनेंगी 68 सड़कें, 46.55 करोड़ होंगे खर्च:
राजसमंद जिले में स्वीकृत कार्यों के अनुसार भीम विधानसभा क्षेत्र में 13 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिनमें 6.50 किलोमीटर लंबाई की 4 मिसिंग लिंक सड़कें तथा 22.40 किलोमीटर लंबाई की 9 नॉन पैचेबल सड़कें शामिल हैं। इन कार्यों पर कुल 12.12 करोड़ रुपये व्यय होंगे। कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 21 नॉन पैचेबल सड़कों का निर्माण 43.45 किलोमीटर लंबाई में किया जाएगा, जिस पर 9.92 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
इसी प्रकार नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में 21 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिनमें 9.80 किलोमीटर लंबाई की 8 मिसिंग लिंक तथा 17.50 किलोमीटर लंबाई की 13 नॉन पैचेबल सड़कें शामिल हैं। इन कार्यों पर कुल 11.99 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में 13 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिनमें 12.00 किलोमीटर लंबाई की 6 मिसिंग लिंक तथा 20.75 किलोमीटर लंबाई की 7 नॉन पैचेबल सड़कें शामिल हैं। इन पर कुल 12.52 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधारभूत अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क के विस्तार से विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा प्रदेश के समग्र एवं संतुलित विकास के लक्ष्य को गति मिलेगी।
