शासन सचिव (ऊर्जा विभाग), अध्यक्ष (डिस्कॉम्स, राजस्थान), प्रबंध निदेशक (जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड), अध्यक्ष (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) एवं जिला प्रभारी सचिव सुश्री आरती डोगरा ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण सेवा शिविर एवं शहरी सेवा शिविर कार्यक्रमों का निरीक्षण किया। राजसमंद नगर परिषद में आयोजित शिविर के दौरान राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी मौजूद रहे।
प्रभारी सचिव ने ग्राम पंचायत घोड़च एवं कोठारिया में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों तथा नगर परिषद राजसमंद एवं नगर पालिका नाथद्वारा में आयोजित शहरी सेवा शिविरों में भाग लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।घोड़च में बेटी जन्मोत्सव भी मनाया गया गया, जहाँ प्रभारी सचिव ने नन्ही बेटियों का दुलार किया।
निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा, ज़िला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा, एडीएम नरेश बुनकर, राजसमंद एसडीएम बृजेश गुप्ता, नाथद्वारा एसडीएम भागीरथ सिंह, देलवाड़ा विकास अधिकारी नवीन गौड़, खमनौर विकास अधिकारी हनुवीर सिंह, राजसमंद आयुक्त ललित देथा, नाथद्वारा आयुक्त सौरभ जिंदल सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव डोगरा ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा विभागीय अधिकारियों से योजनाओं एवं सेवाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने शिविरों में उपस्थित आमजन से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव सुने तथा कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित भी किया।
प्रभारी सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य आमजन को अधिकाधिक राहत प्रदान करते हुए विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों से शिविरों का अधिकाधिक लाभ उठाने तथा राज्य एवं केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ प्राप्त करने की अपील की।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 12 जून से आरम्भ होकर 15 जुलाई 2026 तक प्रदेशभर में ग्रामीण सेवा शिविर-2026 एवं शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण सेवा शिविर अभियान का नोडल विभाग राजस्व विभाग तथा सहायक नोडल विभाग पंचायती राज विभाग है। शिविरों में राजस्व विभाग सहित 22 विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। राजस्व विभाग द्वारा राजस्व अभिलेखों एवं खातों का शुद्धिकरण, नामांतरण, खातों का विभाजन, रास्ता एवं सीमाज्ञान संबंधी प्रकरणों का निस्तारण, भूमि आवंटन तथा विभिन्न प्रमाण-पत्र जारी करने जैसे कार्य किए जा रहे हैं।
इसी प्रकार शिविरों में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, ऊर्जा, कृषि, आयोजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, श्रम, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, परिवहन, सहकारिता, शिक्षा, आयुर्वेद, सैनिक कल्याण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित कार्यों का निस्तारण किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी नागरिकों को स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पेंशन सत्यापन, पट्टा वितरण, आवास योजनाओं का लाभ, बैंक खाते खोलने, बीमा योजनाओं में पंजीयन, पेयजल एवं विद्युत संबंधी शिकायतों के समाधान सहित अनेक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन शिविरों से आमजन को त्वरित राहत मिलने के साथ-साथ प्रशासन और नागरिकों के मध्य संवाद एवं विश्वास भी सुदृढ़ हो रहा है।
