जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेश बुनकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक सहित एनएचएआई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पीडबल्यूडी, परिवहन सहित विविध विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों की पालना, अवैध परिवहन पर नियंत्रण तथा सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के प्रारंभ में अधीक्षण अभियंता एवं सदस्य सचिव आर एल मेहता द्वारा गत बैठक की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ई-डार पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विगत माह जिले में 40 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें अधिकांश दुर्घटनाएं दोपहिया वाहनों से संबंधित रही। जिला कलक्टर ने कहा कि दुर्घटनाओं में सिर की चोट प्रमुख कारण के रूप में सामने आई है, इसलिए हेलमेट पहनना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने पुलिस एवं परिवहन विभाग को राष्ट्रीय राजमार्ग-58 एवं 758 पर संयुक्त रूप से लगातार जांच अभियान चलाकर बिना हेलमेट वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग, परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने कहा कि प्रत्येक माह सात दिवसीय विशेष अभियान संचालित कर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही परिवहन एवं पुलिस विभाग को संयुक्त निरीक्षण दल गठित कर वाहन चेकिंग अभियान चलाने तथा शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरस्पीड, बिना नंबर प्लेट एवं बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिले से गुजरने वाले ऐसे वाहन जो बिना ढंके मार्बल डस्ट एवं पाउडर का परिवहन करते हैं, वे सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ऐसे वाहनों के विरुद्ध पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में पीएम राहत योजना की भी समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सूचना टीएमएस-2.0 पोर्टल पर समय पर दर्ज करते हुए उन्हें योजना का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराया जाए। बताया गया कि विगत माह 11 प्रकरणों में योजना का लाभ दिया गया।
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने तथा ई-डार पोर्टल पर दुर्घटना संबंधी विवरण एवं साइट रिपोर्ट नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए।
